राष्ट्रिय सूचना आयोगको उजुरी कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

राष्ट्रिय सूचना आयोगको

उजुरी कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.१ यस कार्यविधिको नाम "उजुरीको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७" रहेको छ ।

१.२ यो कार्यविधि आयोगबाट प्रमाणित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा

२.१ आयोग भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम गठित "राष्ट्रिय सूचना...

राष्ट्रिय सूचना आयोगको बैठक व्यवस्था कार्यविधि

राष्ट्रिय सूचना आयोगको

बैठक व्यवस्था कार्यविधि

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(क) यस कार्यविधिको नाम 'राष्ट्रिय सूचना आयोगको बैठक व्यवस्था कार्यविधि, २०६७' रहेको छ ।

(ख) यो कार्यविधि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ९(७) अर्न्तर्गत बनाइएको छ ।

(ग) यो कार्यविधि आयोगबाट पारित गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.बैठकको अध्यक्षता

आयोगको बैठकको...

राष्ट्रिय सूचना आयोगको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

राष्ट्रिय सूचना आयोगको

निवेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.१ यस कार्यविधिको नाम "निवेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७" रहेको छ ।

१.२ यो कार्यविधि आयोगबाट प्रमाणित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

२.परिभाषा

२.१ आयोग भन्नाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम गठित "राष्ट्रिय...

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

राष्ट्रिय सूचना आयोगको

पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.१ यस कार्यविधिको नाम "पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७" रहेको छ ।

१.२ यो कार्यविधि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०(५) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ७ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको छ ।

१.३ यो...

 
  वार्षिक प्रतिवेदन २०६६-२०६७  
  वार्षिक प्रतिवेदन २०६५-२०६६  
  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नेपाली र अंग्रेजीमा
Interim Constitution in Nepali & English
 
  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४  
  सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५  
  थाहा पाउने अधिकार ( पुस्तक)  
  RTI Act and Regulation in English  
  सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देसिका  
  सूचनाको हक किन?