राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा २०६५ मंसिर २० गते आयोजित अन्तरक्रियात्मक संकल्प गोष्� ीमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गर्न

श्री पुष्ुष्पकमल दाहाल प्रच्रचण्ड, प्रध्रधानमन्त्री ः
निरंकुशतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको विभाजन रेखा सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारण हो । पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा निरंकुशतन्त्रको मुख्य प्रहारको निसाना भनेको सूचनाको हक नै थियो । अहिले हामी सूचनाको हकसम्बन्धी नयाँ ऐन राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सूचनाको अधिकारलाई नयाँ स्तरबाट स्थापन गर्दैछाँै । यही लोकतन्त्रको र त्यही निरंकशु तन्त्रको अभिव्यक्ति हो । मानिसहरू आफ्नो विकासको क्रममा जनताहरू कति इम्पावर भए, उनीहरू कति अधिकारसम्पन्न भए भन्ने कुरा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र सूचना खोज्ने जिज्ञासा पनि कति बढ्यो भन्नेमा भर पर्छ । हामीले अहिले एउटा परिकल्पना के गरेका छौँ भने जनताद्वारा नियन्त्रित, निर्देशित र हस्तक्षेप गरिएको राज्य एक्कइसौँ शताब्दीको डेमोक्रेसी भनेका छौँ ।

डेमोक्रेसीका विभिन्न मोडेलहरू छन् । कतिपय मानिसले एउटा विशेष मोडेललाई र्सार्वभौम भनी ान्छन् । तर त्यो गलत हो । समाजको विकाससँगै डेमोक्रेसीका मोडेलहरूको पनि विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, परिमार्जन हुँदै जान्छ र त्यो त्यत्ति नै बढी डेमोक्रेसी प्रावकारी हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ जत्ति त्यो बढीभन्दा बढी जनतालाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारद्वारा सुसज्जित गर्छ र सूचना प्राप्त गर्ने जिज्ञासा र चेतनाद्वारा पनि सुसज्जित गर्छ । त्यो राज्य त्यति नै बढी डेमोक्रेटिक हुन्छ जति त्यो
जनतालाई सूचना दिने आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत हुन्छ ।

जनतालाई जति धेरै सूचना प्रवाह गर्न सक्यो त्यति राज्य बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताद्वारा निर्देशित राज्य नै साँचो अर्थमा डेमोक्रेटिक, आधुनिक अर्थमा डेमोक्रेटिक राज्य हुनसक्छ । हामी जुन प्रक्रियाबाट गुज्रेका छौँ अहिले इतिहासको अत्यन्तै संवेदनशील, असाध्यै महत्वपर्ूण्ा परिवर्तको प्रक्रियामा छौँ ।
रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियामा छौँ ।

हामी प्रक्रियामा प्रवेश त गरेका छौँ तर नेपाली जनताले विभिन्न चरणका आफ्ना आन्दोलनहरूबाट, बलिदानहरूबाट अपेक्षा गरेका चिजहरू हामीले संस्थागत गरिसकेका छैनौँ । हामी संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।

त्यस कारण हामी भन्ने हो भने एउटा बडो � ूलो गर्व पनि हामी गर्न सक्छौँ । इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तन संस्थागत गर्ने पिढीका रूपमा तपाईँ हामी छौँ, यस अर्थमा । र बडो पीडा पनि कि हाम्रा मूल्यमान्यताहरू संस्थापित भइसकेका छैनन् । कस्ता मूल्यमान्यताले कस्तो आकार ग्रहण गर्ने हो भन्ने कुराको टुँगो लागि सकेको छैन । यी चिजहरू बडो लिक्विड, तरलतरल देखिन्छन् । एउटा कोणबाट हर्ेदा सकारात्मक भनेर व्याख्या गर्न सकिने, अर्को कोणबाट हर्ेदा नकारात्मक ढंगले पनि व्याख्या गर्न सकिने । यस्तो परिस्थितिबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ ।

एउटा राष्ट्रको रूपमा त्यो कति बलियो हुन्छ, आजको एक्कइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा भन्ने कुरा त्यो देशको जनता र त्यो देशको सरकार भनौँ राज्यको बीचको अन्तरसम्बन्ध के कति वैज्ञानिक छ, कति आधुनिक छ भन्ने अर्थमा त्यसको राष्ट्रको रूपमा त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको र्सार्वभौमिकता पनि त्यसमा बढीभन्दा बढी निर्भर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हो, राज्यका कैयन संवेदनशील सूचनाहरू हुन्छन् । ती सबै सूचना जति बेला चाहृयो त्यति बेला, जसरी चाहृयो त्यसरी दिन सकिँदैन पनि भनिन्छ र त्यसमा प्राविधिक रूपमा आंशिक सत्यताहरू पनि छन् तर मुख्य कुरा जनतालाई सुसूचित गर्ने नै हो । अनि मात्र राज्य बलिया,े राष्ट्र बलियो हुन्छ । सुसूचित जनताले मात्रै राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य उचित ढंगले निर्वाह गर्न सक्छ । बढीभन्दा बढी जनतालाई, त्यसमा पनि समाजको सबैभन्दा बढी निरंकुशतन्त्रद्वारा सयौँसैर्यौँ वर्षेखि पददलित, उत्पीडित त्यो विशाल पंक्ति जो गाउँ सहरमा असाध्यै तल्लो तहमा रहन वाध्य परिएका छन्
( वर्गीय रूपले, जातीय रूपले, क्षेत्रीय रूपले, लिंगीय रूपले, सांस्कृतिक, भाषागत जताबाट हेरे पनि ( त्यो विशाल बहुसंख्यालाई राज्यको मालिक बनाउने । यथार्थमा राज्य उनीहरूको हो किनकि विगतमा त्यो राज्यभन्दा पृथक जनताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा, कुनै दैवी शक्तिद्वारा ओतप्रोत जस्तो, कहीँ न कहीँ एउटा त्यस खालको अलौकिक सत्ताको रूपमा परिभाषित गर्ने गरियो । जनतालाई त्यो भनेको आफ्नोभन्दा बाहिर केही चिज हो जहाँ आफूले नजर लगाउन पनि सकिँदैन नजर लगाउनु पनि हुँदैन
भन्ने खालको चेतना दिने कोसिस गरियो । जसलाई हामी निरंकुशतन्त्र, भनौँ सामन्तवाद भनौँ, मध्ययुगीन भनाँै, जेजे भने पनि एउटा त्यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रेर आयौँ ।

अस्ति भर्खरको कुरा हो राणहरूले आफूलाई के भन्थे, शाहहरूले आफूलाई के भनेर परिभाषित गर्ने कोसिस गर्थे, शक्तिको केन्द्रीकरण र सूचनाको केन्द्रीकरण कसरी कसरी गिरिन्थ्यो हामी सबैलाई थाहा छ । र अब आवश्यकता के छ भने यसको � ीक विपरीत, राज्य भनेकै जनता हो, जनताकै नियन्त्रण र हस्तक्षेप भित्र यो रहनु पर्छ, त्यो भन्दा बाहिर यो हुनु हुँदैन । सरकारी कर्मचारी भनेको अथवा राज्यको नेतृत्व गर्ने भनेको सबै जनताका नोकरहरू हुन् । जनताले दिएको तिरो, करबाट पालिन्छन् उनीहरू । यो चेतनातिर फर्काउनु छ हामीहरूले । यो संस्कार र विषय सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्दा सजिलो तर व्यवहारमा निकै चुनौतिपर्ूण्ा छ यो फर्काउने कुरा ।

हामी राणा र शाह शासनबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रशिक्षित हौँ । माथि बस्नेहरू मालिक र तल बस्नेहरू नोकर, दास भन्ने मानसिकताबाट कतै न कतै हामी प्रभावित छौँ । हामी आफूलाई जनताको सेवकको रूपमा � ान्ने संस्कारबाट टाढै छौँ । तर आवश्यकता र जनताको अहिलेको चेतना अथवा चाहना भनेको हामी उनीहरूको सेवाको निम्ति हौँ भन्नेमा पुर्याउनु छ । मलाई लाग्छ अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य भनौँ अथवा राष्ट्रिय सूचना आयोग र यसले चलाउने अभियान, यो सबैको उद्देश्य जनता मालिक हुन्, हामी सेवक हौँ र हाम्रो कर्तव्य जनतालाई
सूचना दिनु हो, किनकि जनताले मात्रै यो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ । जनताले मात्रै यो राष्ट्रको समृद्धिको भूमिका खेल्न सक्छ । जनताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्छ । त्यो उद्देश्यमा हामी सबैले गम्भीर ढंगले चिन्तन मनन गरौँ र अगाडि बढौँ । हुन त हामीलाई जनयुद्धबाट आएको हुनाले हामी अलि बढी फासिस्ट छौँ कि अलि अधिनायकवादी छौँ कि, अथवा हामी अलि बढी निरंकुश छौँ कि, सूचनाको हक र स्वतन्त्रताबारे अलि बढी संकुचित छौँ कि भन्ने मानिसहरूलाई पारिएको छ, पार्न खोजिएको छ । तर हामीे त्यसको क उल्टो हामी विशाल
बहुसंख्यक नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न, सूचनाको अधिकारद्वारा लैस बनाउनेमा सबैभन्दा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने हामी साबित गर्न चाहन्छौँ ।

यस कार्यक्रमले हामी सबैमा त्यो नयाँ चेतनातिर सोच्ने प्रेरणा देओस् । सरकार सूचनाको हक स्थापित गर्ने कुरामा पूरै प्रतिबद्ध छ र जरुरी निर्ण्र्ाारू क्याबिनेटबाट लिइने छ । धन्यवाद !

श्री कृष्णबहादुर महरा, सूच ष्ृष्णबहादुरुर चूचना तथा संचंचार मन्त्री ः
ऐन बनिसकेपछि पनि आयोग बन्न धेरै समय लाग्यो । आयोग बनिसकेपछि पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन निक्कै समय पर्खनु पर्यो । यसको कारण एउटै छ । नेपालमा हामीले पहिलो पटक यो ऐन बनायौँ । ऐन बनिसकेपछि पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने कसरी भन्ने विषयमा हामीले आफ्नै अनुभवहरूको अभावमा केही समय पर्खनु पनि पर्यो । विस्तारै विस्तारै आयोग बनिसकेपछि अब हामीले गर्नु पर्ने दायित्वहरूका विषयमा छलफल आजका दिनदेखि वास्तवमा सुरु भएको छ । नेपाल
सरकारका सबभन्दा उच्च एवं विशिष्ट श्रेणीका तपाईँहरूको यो अन्तरक्रियाबाट देशभरि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने आशा गरेको छु । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यहरूका बारेमा त त्यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ । तर मेरो मुख्य
बुझाइमा यसको एउटै कुरा हो राज्य र जनताबीचको जुन खाडल थियो, असाध्यै � ूलो दूरी थियो त्यो दूरीको अन्त्य गर्ने । राज्य भनेको एउटा वेग्लै, विशिष्ट अंग हो, जनताको सरोकारभन्दा टाढा रहेको भन्ने मानसिकता एक प्रकारले हिजोको व्यवस्थामा थियो । हिजोको व्यवस्था सामन्तवादको सिद्धान्तमा आधारित थियो । स्वाभाविक रूपले हिजोको राज्य जनताबाट धेरै टाढा थियो र जनताले त्यसबाट सूचनाको हक प्राप्त गर्न सक्तैनथे । त्यसकारण त्यो मानसिकतालाई अन्त्य गर्ने र राज्य भनेको जनताकै हो र जनताले नै बनाउने चिज हो, राज्य र जनताकोबीचको सम्बन्ध भनेको एकअर्काको निक्कै अर्न्तर्सम्बन्ध भएको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनर्ुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अगाडि ल्याइएको छ ।

हामीले हिजो वास्तवमा जनयुद्धद्वारा, जनआन्दोलनद्वारा स्थापित यो नयाँ सिस्टम अगाडि ल्याइरहेका छौँ । यो सिस्टमलाई यो ऐनको कार्यान्वयनबाट जनतालाई जागरुक बनाउन, जनतालाई वास्तवमा आत्मविश्वासी बनाउन मदत गर्ने मुख्य यसको उद्देश्य हो र हुनर्ुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु । त्यस्तै अब आयोग बनेको छ । आयोग नयाँ छ । राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा विस्तारै यसको महत्व
बढ्दै जानेछ । अघि मुख्य सचिवज्यूले राख्नु भए जस्तै सूचनाको हक माग्न सुरु भएपछि यो एक्टिभ रूपले अगाडि जानर्ुपर्छ । सूचनाको हक लागू गर्ने बारेमा पनि र यसको तौरतरिकाको बारेमा पनि । यस कारण यो कुरालाई हामीले� गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात गर्नैपर्छ । अर्को कुरा मुख्य सचिवले अघि
बोलिसक्नु भएको छ । यो कार्यक्रमले यस्तो सर्वोच्च � ाउँबाट प्रतिवद्धता अगाडि बढेको छ । यसलाई हामीले तलसम्म र जनतालाई जागरुक बनाउने स्तरसम्म अगाडि लैजान मदत पुगोस् । धन्यवाद ।

डा. भोजेजराज घिमिरे,े, मुख्ुख्य सचिव ः
मैले बुझेको सुशासन गर्ने हो भने निर्ण्र्ााप्रक्रिया पारदर्शी हुनर्ुपर्छ । निर्ण्र्ााप्रक्रियाका आधारहरू र केका लागि त्यो निर्ण्र्ाागरियो भन्ने कुराहरू सरोकारवालाले जान्नु पनि पर्दछ । त्यसमा एक्सेस हुनर्ुपर्छ ।� पहुँच हुनर्ुपर्छ । त्यो भनेको पारदर्शिता हो ।

सूचना मानिसको मौलिक अधिकार पनि हो । सुशासन गर्ने हो भने कुनै पनि राजकीय निर्ण्र्ाााई, सरकारको निर्ण्र्ाााई गोप्य राख्नु पर्ने आवश्यक पर्दैन ।� म आफै कुनै आफै कुनै निर्ण्र्ाागर्ने तहमा छैन । तर निर्ण्र्ााहुने तहमा संलग्न हुने व्यक्ति, पदाधिकारी हुँ । मेरो प्रतिवद्धता रहन्छ राज्य र सरकारले दिन उपयुक्त भनी वर्गीकृत गरेका सूचनाहरू (सूचनालाई वर्गीकरण गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ ( त्यो ऐनको व्यवस्थाअर्न्तर्गत सूचनालाई वर्गीकृत गरी केही सूचनाहरू राज्यको हितमा, संप्रेषित नगर्दा राज्यको हित संरक्षित हुन्छ, मुलुकमा शान्ति हुन्छ, अमनचयन कायम हुन सक्छ, मुलुकको अखण्डता अक्ष्ुाण राख्न सकिन्छ अथवा तिनीहरूमा आँच आउने कुराहरू नदिने भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ । तर त्यो कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई पहिला वर्गीकरण गर्नुपर्छ र त्यो वर्गीकरण मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा ग� ित समितिले वर्गीकरण गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कमिटी हामीले ग� न गरिसकेका छौँ ।

�

आगामी पन्ध्र दिनभित्रमा सम्पर्ूण्ा मन्त्रालयका सूचना कुनकुन सम्प्रेषण गर्न हुन्छ, कुनकुन हुँदैन, खास गरी ऐनकै परिधिभित्र बसेर हामी त्यो गर्ने छौँ । त्यो मेरो प्रतिवद्धता रहने छ, पहिलो प्रतिवद्धता । दोस्रो प्रतिवद्धता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु कि मन्त्रीपरिषदका सम्पर्ूण्ा निर्ण्र्ाारू� हामीले, खास गरेर राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई आँच नआउने गरी र्सार्वजनिक सहिष्णुता र� साम्प्रदायिक सद्भावमा आँच नआउने विषयहरू, साथसाथै विभिन्न यो इन्टलेक्चुअल प्रपर्टर्ीीाइट,� त्यस्ता राइटहरूले बन्धित गरेका लगायतका विषयहरू बाहेक मन्त्रीपरिषद्लगायत सम्पर्ूण्ा राज्यका अंगबाट भएका निर्ण्र्ाारू सम्बन्धित मन्त्रालयले वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । त्यो व्यवस्था मन्त्रीपरिषदको सचिवालयमा पनि मन्त्रीपरिषदले निर्ण्र्ाानगरी मुख्यसचिव आफैले गर्न सक्तैन । त्यसैले मन्त्रीपरिषदमा अनुरोध गरिनेछ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती सूचनाहरू राख्न मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकार्य हुन्छ र स्वीकार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

�

तर मन्त्रीपरिषदले गरेका मुख्यमुख्य निर्ण्र्ाारू अहिले पनि सूचना तथा संचार मन्त्रालयले वेबसाइटमा� राख्ने परम्परा सुरुवात गरिएको छ । त्यसमा विगत, वर्तमान सरकार ग� न भएपछिका, सय दिनका, भएका निर्ण्र्ाारू त्यसमा राखिएका छन् । त्यसमा कुनै पनि निर्ण्र्ाारू छुटेका छैनन् । मैले यसलाई सूचनाको हकमा जनताको पहुँच पुर्याउने प्रतिवद्धताअनुसारको कार्य हो भन्ने रूपमा लिएको छु । यो सरकारको प्रतिवद्धता हो भन्ने मैले बुझेको छु ।

एक जना पत्रकारले मन्त्रीपरिषदका सम्पर्ूण्ा निर्ण्र्ााउपलब्ध गराइदिन मुख्यसचिवसँग अनुरोध गर्नु भयो । तर उहाँले मुख्यसचिव सूचना अधिकारी होइन भन्ने कुरा नजरन्दाज गर्नु भयो । यसरी गर्न थालियो भने सूचना प्राप्त गर्न क� िनाइ हुन्छ । मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्ण्र्ाारू प्राप्त गर्न मन्त्रीपरिषदको सूचना अधिकारीकहाँ निवेदन दिएपछि पन्ध्र दिनभित्र सूचना प्राप्त हुन्छ । त्यो उपलब्ध गर्ने प्रतिवद्धता पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु । मेरो आफ्नो तर्फाट राज्यले निर्दिष्ट गरेका सूचना बाहेक सम्पर्ूण्ा सूचना र्सार्वजनिक गर्न म प्रतिवद्ध छु ।

त्यस्तै क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले पनि सचिव आफैले सूचना दिने कानुनमा व्यवस्था गरेको छैन । यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ ः हरेक मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी तोकिने छ र त्योमार्फ सूचना प्राप्त हुनेछ भन्ने यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस कारण सम्पर्ूण्ा मन्त्रालयहरूमा सायद सूचना अधिकारीको व्यवस्था भइसकेको होला, नभए पनि आगामी सात दिनभित्रमा सूचना अधिकारी तोकिदिनु हुन यहाँ सम्पर्ूण्ा सचिवज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु ।

म अफ्नो तर्फाट र राज्यले निर्दिष्ट गरेकोमा बाहेक सम्पर्ूण्ा सूचना उपलब्ध गराउन म प्रतिवद्ध छु । र मेरो प्रतिवद्धता कायम रहने छ । धन्यवाद ।